जिल्हाधिकारी श्रीमती कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २ जून २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम (ॲट्रॉसिटी कायदा) अंतर्गत जिल्ह्यात घडलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.या बैठकीस अपर पोलीस अधीक्षक श्री. अशफत आमना, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. बाबासाहेब अरबत, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश हरिदास, जिल्हा माहिती अधिकारी श्री. विवेक खडसे, सहाय्यक संचालक (सरकारी अभियोक्ता) श्री. पंडित जाधव व जिल्हा सरकारी वकील श्री. महेंद्र देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी श्रीमती पुजार यांनी सांगितले की, ॲट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल प्रकरणांचा तातडीने तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र वेळेत दाखल करण्यात यावे. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती मदत त्वरित करण्यात यावी. तसेच या कायद्याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.सहाय्यक आयुक्त श्री. अरबत यांनी बैठकीत माहिती देताना सांगितले की, मार्च २०२५ अखेर तपासाखालील ४० प्रकरणांपैकी १७ प्रकरणांत ६० दिवसांची तपास मुदत संपली आहे. त्यातील ११ प्रकरणांत दोषारोपपत्र अद्याप दाखल करण्यात आलेले नाही, तर ६ प्रकरणांत दोषारोप अहवाल सादर करण्यात आला आहे.एप्रिल २०२५ अखेरच्या उपलब्ध अहवालानुसार, सन २०२४-२५ मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत एकूण १२१ गुन्हे नोंदवले गेले असून त्यामध्ये ४ खून, ६६ जातीवाचक शिवीगाळ, २५ विनयभंग, १४ बलात्कार आणि इतर १२ प्रकरणांचा समावेश आहे.याशिवाय, न्यायालयात ७८ प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून २६ प्रकरणांचा तपास पोलीस स्तरावर सुरू आहे. पोलिसांनी निकाली काढलेली प्रकरणे १७ आहेत. एप्रिल २०२५ मध्ये एकूण १४ नवीन प्रकरणे नोंदवली गेली असून त्यात ८ जातीवाचक शिवीगाळ, २ विनयभंग, २ बलात्कार आणि २ इतर प्रकरणांचा समावेश आहे.