राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजना, सवलती, शिक्षण, नोकरी व आरोग्य सेवा यांचा लाभ सहजतेने मिळावा यासाठी विशेष सर्वेक्षण करून प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्याची व्यापक मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण मंत्री श्री. अतुल सावे यांनी जाहीर केले आहे.दिव्यांग कल्याण विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर श्री. सावे यांनी विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीस विभागाचे आयुक्त श्री. प्रवीण पुरी, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. प्रकाश थविल, उपसचिव श्रीमती सुनंदा घड्याळे तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. सावे यांनी स्पष्ट केले की, “दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक ते अपंगत्व प्रमाणपत्र नसल्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी निर्माण होतात. ही समस्या दूर करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने राज्यभरात विशेष शिबिरे आयोजित करून प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येईल.”
स्वरोजगार व रोजगार धोरणाची आखणी
दिव्यांग बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार असून, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र रोजगार धोरण तयार करण्यात येणार आहे. “महाराष्ट्र हे दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करणारे पहिले राज्य आहे. शासन त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सकारात्मक असून लवकरच निधीवाढीचा निर्णय घेतला जाईल,” असेही मंत्री सावे यांनी नमूद केले.
दिव्यांग बांधवांसाठी सक्षम पावले “दिव्यांग बांधवांना केवळ सवलतीच नव्हे तर स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. भविष्यात अधिक प्रभावी योजना अंमलात आणण्यात येतील,” असे आश्वासन श्री. सावे यांनी दिले.